राष्ट्रीय
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी विकास के बीच संतुलन पर कड़े दिशा-निर्देश
शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों को हरित पट्टी संरक्षित करने और अवैध निर्माण पर सख्त रोक लगाने के निर्देश जारी किए।